माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ (RTI) नुसार नागरिकांना प्रशासनाकडून माहिती मिळवण्याचा मूलभूत हक्क असताना, ठाणे तहसीलदार कार्यालयाने एका आरटीआय अर्जाला दिलेले उत्तर अत्यंत वादग्रस्त ठरले आहे. चक्क लोकसेवकाच्या ६ महिन्यांचे वेतन दाखले, हालचाल रजिस्टर आणि फिरस्ती नोंदवही सारखी सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करणे अभिप्रेत असलेली माहिती देण्यास नकार देत, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (त्र) चा आणि लोकसेवकाच्या ‘जीविताला धोका’ असल्याचा अजब दाखला देण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यातील अर्जदार यांनी दि. ०६/१०/२०२५ रोजी माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी निवासी नायब तहसीलदार, ठाणे श्री. दिनेश बा. पैठणकर यांच्या १ मे २०२५ पासून आज अखेरपर्यंतचे वेतन दाखले, हालचाल रजिस्टर (Movement Register) आणि फिरस्ती नोंदवही (Tour Register) यांची सविस्तर माहिती मागितली होती. या माहितीला उत्तर देताना, जन माहिती अधिकारी तथा सहा. महसूल अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय ठाणे यांनी दि. ०८/१०/२०२५ रोजी पत्र क्र. महसुल/कक्ष-१/टे-५/आस्थापना/कावि ७७३२/२०२५ द्वारे अर्ज फेटाळला.
अजब कारणे आणि कायद्याची पायमल्ली:माहिती नाकारताना खालील दोन प्रमुख कारणे दिली गेली आहेत:१. कलम ८(१)(त्र) चा गैरवापर: जन माहिती अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, मागणी केलेली माहिती ‘लोकहिताच्या दृष्टिने व्यापक आणि जनहित साध्य न करणारी’ तसेच ‘त्रयस्थ पक्षाबरोबर उद्भवलेल्या वैयक्तिक वादांच्या अनुषंगाने मागविलेली माहिती’ असल्याने शासनाच्या २०१४ च्या परिपत्रकानुसार देता येत नाही. वास्तविक पाहता, लोकसेवकाचे वेतन आणि कार्यालयीन नोंदी ही माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४ (१) (ब) मधील उपकलम ५, ६ आणि १० अन्वये ‘स्वयंप्रसिद्ध’ (Suo Motu Disclosure) करणे शासनाला बंधनकारक आहे. अशा प्रकारे कायद्याने प्रसिद्ध करणे अभिप्रेत असलेली माहिती देण्यास नकार देणे म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश पायदळी तुडवण्यासारखे आहे.
२. जीविताच्या धोक्याचे अजब कारण: सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित लोकसेवक, श्री. दिनेश बा. पैठणकर यांनी दि. ०७/१०/२०२५ रोजी कार्यालयात अर्ज करून ‘माझी कार्यालयीन वैयक्तिक माहिती दिल्यास तसेच माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जदारांपासून माझ्या जीवितास धोका आहे,’ असे नमूद केले आहे. याच कारणास्तव माहिती नाकारण्यात आली आहे.
भीतीचे वातावरण आणि गंभीर प्रश्न:
- लोकसेवकाच्या जीविताला धोका कशाचा? : लोकसेवकाचे वेतन आणि त्याच्या कामाच्या नोंदी (हालचाल/फिरस्ती) ही जनतेच्या पैशातून होणारी कामे असल्याने ती पारदर्शक असणे अपेक्षित आहे. जर ही माहिती दिल्याने लोकसेवकाच्या जीविताला धोका असेल, तर प्रशासकीय कामात काहीतरी गंभीर अनियमितता किंवा गैरव्यवहार दडलेला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- अधिकारीच अर्जदारांना अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? : अर्जदारांमध्ये अशी भीती व्यक्त होत आहे की, संबंधित अधिकारी माहिती देण्यास नकार देण्यासाठी ‘जीविताचा धोका’ हे कारण देत आहेत. भविष्यात हे अधिकारी स्वतःच दुःखद प्रसंग घडवून आणून, आरटीआय अर्जदाराला या पत्राचा आधार घेऊन अडकवण्याचा हेतू ठेवत तर नाहीत ना? अशा स्वरूपाचे प्रश्न उद्भवल्याने प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
- प्रशासनाकडून भीतीचे वातावरण निर्मिती? : अर्जदारांना अशा प्रकारची उत्तरे मिळाल्यास, त्यांना प्रशासनाकडून एक प्रकारचा धोका असल्याचा संदेश मिळतो आणि त्यामुळे भविष्यात माहिती मागण्यास ते कचरतील. प्रशासनाने जाणीवपूर्वक आरटीआय अर्जदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून पारदर्शकतेला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे का, असा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
माहिती अधिकाराचा उपयोग अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभारावर आणि भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. अशा प्रकारे, कायद्याने प्रसिद्ध करायची असलेली माहिती ‘वैयक्तिक धोका’ आणि ‘जनहित नाही’ अशी कारणे देत नाकारणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. महाराष्ट्र शासनाने या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन, संबंधित जन माहिती अधिकारी आणि लोकसेवकाची चौकशी करावी आणि माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
